Food Security Nfsa
खाद्य सुरक्षा, विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें DPSP अनुच्छेद 47 जैसे संवैधानिक जनादेश शामिल हैं, जो राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए बाध्य करता है, और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (2006) तथा FSSAI द्वारा स्थापित नियामक ढांचा भी शामिल है। हालिया अपडेट अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से जुड़े जोखिमों जैसी उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं, जो खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आहार पैटर्न के आर्थिक प्रभावों में नियामक निकायों की भूमिका के परीक्षा महत्व को रेखांकित करते हैं।
मुख्य तथ्य
- •संवैधानिक: DPSP का अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है।
- •संस्थागत: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- •योजना: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसमें ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% शामिल है।
- •संस्थागत: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (2006) भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन के लिए प्राथमिक कानून है, जिसने FSSAI की स्थापना की।
- •डेटा: शोध से पता चलता है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हृदय रोग के जोखिम को 20% तक बढ़ा देते हैं।
- •कालक्रम: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना 2008 में हुई थी।
- •संस्थागत: FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- •योजना: NFSA का लक्ष्य भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
संवैधानिक एवं स्टेटिक लिंक
- ⚖Article 47 (DPSP) — duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health.
- ⚖Food Safety and Standards Act (2006) — establishes FSSAI and provides the legal framework for food safety regulation in India.
- ⚖Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) (2008) — statutory body responsible for regulating and monitoring food safety.
- ⚖National Food Security Act (2013) — provides legal entitlement to food as a right, ensuring access to subsidized food grains.
- ⚖Seventh Schedule (List III - Concurrent List) — Entry 18 (Adulteration of foodstuffs and other goods) and Entry 23 (Social security and social insurance; employment and unemployment) are relevant to food safety and security.
कालक्रम
2006
Food Safety and Standards Act enacted, establishing the framework for food safety regulation.
2008
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) established as a statutory body.
2013
National Food Security Act (NFSA) enacted, providing legal entitlement to food.
2026
Research highlights 20% increased heart disease risk from ultra-processed foods, necessitating policy interventions.
हाल के अपडेट
Ultra-processed food increases heart disease risk by 20%
शासन के सबक
मेंस थीम
उत्तर संरचना
PYQ पैटर्न
- PYQUPSC GS2/GS3: Examine the effectiveness of statutory bodies like FSSAI in achieving their mandate of food safety and public health, considering emerging challenges like ultra-processed foods.
- PYQUPPSC GS3: Discuss the challenges faced by state governments, particularly Uttar Pradesh, in implementing central food safety regulations and DPSP Article 47, and suggest measures for improvement.
- PYQUPSC GS2: Analyze the constitutional provisions and legislative framework for ensuring food security and nutrition in India, highlighting the role of NFSA and FSSAI.