Jal Jeevan Mission

📚A — स्थायी आधार

जल जीवन मिशन (जेजेएम), जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन (हर घर जल) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। यह मिशन संवैधानिक ढांचे के भीतर संचालित होता है जहां जल आपूर्ति राज्य सूची (प्रविष्टि 17, सातवीं अनुसूची) के अंतर्गत आती है और शहरी जल प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों (74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992) के लिए अनिवार्य है। जेजेएम विकेन्द्रीकृत योजना और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है। यह मिशन संघीय शासन, सतत संसाधन प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य व जीवन की गुणवत्ता पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के कारण परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के अनुरूप है। वर्तमान चुनौतियों में पारंपरिक जल स्रोतों को एकीकृत करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना और लचीली जल सुरक्षा के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना शामिल है।

मुख्य तथ्य

•योजना: जल जीवन मिशन (जेजेएम) को 2019 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
•संवैधानिक: 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992, शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को शहरी नियोजन के लिए अनिवार्य करता है, जिसमें जल आपूर्ति का प्रावधान शामिल है।
•संवैधानिक: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 17 'जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति' को कवर करती है।
•शासन: यह मिशन विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन पर जोर देता है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्राम पंचायतों की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
•शासन: राज्य सरकार के विभाग, जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), जेजेएम सहित जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
•पर्यावरण: विशेष रूप से हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शहरी झरनों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का एकीकरण, जेजेएम के तहत जल सुरक्षा और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
•योजना: जेजेएम का मुख्य उद्देश्य 'हर घर जल' है, जो सभी ग्रामीण घरों के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) सुनिश्चित करता है।
•भूगोल: गंगटोक जैसे हिमालयी शहर जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल सुरक्षा में अनूठी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसके लिए लचीली और विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।

संवैधानिक एवं स्टेटिक लिंक

⚖Jal Jeevan Mission (2019) — Aims to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections.
⚖74th Constitutional Amendment Act, 1992 — Mandates urban local bodies (municipalities) for urban planning including water supply.
⚖Entry 17, State List, Seventh Schedule — Covers water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power.
⚖Article 21 (Right to Life) — Implies the right to safe drinking water as an integral component of a dignified life.
⚖Article 243W (74th CAA) — Details the powers, authority, and responsibilities of Municipalities, including those related to water supply.

कालक्रम

1992

74th Constitutional Amendment Act enacted, mandating urban local bodies for urban planning including water supply.

2019

Jal Jeevan Mission (JJM) launched to provide safe and adequate drinking water through tap connections to every rural household by 2024.

2026

Discussion on urban springs' crucial role for Himalayan cities' water security, highlighting policy integration needs for JJM.

📰B — वर्तमान विकास

केस स्टडी

▶The vulnerability of urban water systems in Himalayan cities like Gangtok to climate change and population growth highlights the urgent need for decentralized water management and integration of traditional sources.
▶The role of the Public Health Engineering Department (PHED) of the Government of Sikkim in urban water supply demonstrates the state government's critical function in implementing water security measures.

हाल के अपडेट

2026-05-12GS3

Urban springs crucial for Himalayan cities' water security

🔬C — विश्लेषण

शासन के सबक

💡Policy integration of traditional water sources, such as urban springs, into national initiatives like JJM is crucial for enhancing resilience and ensuring long-term water security.

💡Strengthening the capacity and autonomy of Urban Local Bodies (ULBs) is essential for effective decentralized water management, aligning with the spirit of the 74th Constitutional Amendment Act.

💡Effective collaboration between State Public Health Engineering Departments and local communities/ULBs is vital to address the specific challenges of urban water supply and ensure sustainable implementation of JJM principles.

💡A reform recommendation is to establish dedicated inter-departmental committees at the state level, involving PHEDs, ULBs, and environmental agencies, to streamline the integration of traditional water sources into JJM planning.

मेंस थीम

Decentralized water resource management: How can the 74th Constitutional Amendment Act be effectively leveraged to empower Urban Local Bodies (ULBs) in ensuring sustainable urban water supply under national missions like JJM?

Integration of traditional water sources: What policy frameworks are needed to integrate local and traditional water sources (e.g., urban springs, traditional ponds in UP) into national water security programs like JJM for enhanced resilience and sustainability?

Federalism and inter-state/centre-state cooperation: Analyze the challenges and opportunities for effective collaboration between the Union government (JJM) and State Public Health Engineering Departments in achieving universal tap water access.

Climate change adaptation in water management: How can national missions like JJM incorporate climate resilience strategies to mitigate the impacts of climate change on water availability, particularly in vulnerable regions?

Role of technology and innovation: Discuss the potential of technological advancements (e.g., remote sensing, IoT for monitoring) in improving the efficiency, monitoring, and sustainability of water supply systems under JJM.

Equity and access in water provision: How can JJM ensure equitable access to safe drinking water for all sections of society, addressing disparities between different regions or socio-economic groups, including in states like Uttar Pradesh?

✍️D — उत्तर-लेखन

उत्तर संरचना

#1Open with a constitutional hook: Start by linking safe drinking water to Article 21 (Right to Life) and the 74th Constitutional Amendment Act for urban water governance, then discuss JJM's objectives and implementation challenges.

#2Use the 'Source to Tap' framework: Analyze JJM's strategy from water source identification and conservation (including traditional sources) to treatment, distribution, and household tap connections, emphasizing sustainability and community participation.

#3Apply the '3-tier governance' approach: Discuss JJM's implementation through Central policy, State-level execution (e.g., PHEDs), and Local Body (ULB/Panchayat) involvement, highlighting coordination challenges and the need for capacity building.

PYQ पैटर्न

PYQUPSC/UPPSC GS2: Federalism and decentralization in water governance, focusing on the roles of central, state, and local bodies (ULBs/Panchayats) in national schemes like JJM.
PYQUPSC/UPPSC GS3: Sustainable development and environmental challenges in water management, including climate change impacts, water conservation, and the integration of traditional water sources.
PYQUPSC/UPPSC GS2: Policy implementation gaps and challenges in achieving universal access to basic services like drinking water, particularly in diverse geographical and socio-economic contexts.

परीक्षक के जाल

⚠TRAP: Confusing JJM's primary focus (household tap connections) with broader water conservation schemes (e.g., Amrit Sarovar, Catch the Rain) — CORRECT: JJM specifically targets 'Har Ghar Jal' through FHTCs, while others are broader water resource management initiatives.

⚠TRAP: Discussing water management without mentioning constitutional provisions — CORRECT: Examiners expect answers to link water supply to Entry 17 (State List) and the 74th CAA for urban areas, demonstrating a comprehensive understanding of governance.

⚠TRAP: Writing only about rural JJM — CORRECT: While primarily rural, the principles of decentralized management, integration of sources, and ULB involvement are crucial for urban water security, especially in vulnerable regions, and should be included for a balanced answer.

← GS3 के सभी विषय