Jal Jeevan Mission
जल जीवन मिशन (जेजेएम), जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन (हर घर जल) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। यह मिशन संवैधानिक ढांचे के भीतर संचालित होता है जहां जल आपूर्ति राज्य सूची (प्रविष्टि 17, सातवीं अनुसूची) के अंतर्गत आती है और शहरी जल प्रबंधन शहरी स्थानीय निकायों (74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992) के लिए अनिवार्य है। जेजेएम विकेन्द्रीकृत योजना और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है। यह मिशन संघीय शासन, सतत संसाधन प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य व जीवन की गुणवत्ता पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के कारण परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के अनुरूप है। वर्तमान चुनौतियों में पारंपरिक जल स्रोतों को एकीकृत करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होना और लचीली जल सुरक्षा के लिए शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करना शामिल है।
मुख्य तथ्य
- •योजना: जल जीवन मिशन (जेजेएम) को 2019 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
- •संवैधानिक: 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992, शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को शहरी नियोजन के लिए अनिवार्य करता है, जिसमें जल आपूर्ति का प्रावधान शामिल है।
- •संवैधानिक: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 17 'जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति' को कवर करती है।
- •शासन: यह मिशन विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन पर जोर देता है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ग्राम पंचायतों की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- •शासन: राज्य सरकार के विभाग, जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), जेजेएम सहित जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- •पर्यावरण: विशेष रूप से हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में शहरी झरनों जैसे पारंपरिक जल स्रोतों का एकीकरण, जेजेएम के तहत जल सुरक्षा और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- •योजना: जेजेएम का मुख्य उद्देश्य 'हर घर जल' है, जो सभी ग्रामीण घरों के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) सुनिश्चित करता है।
- •भूगोल: गंगटोक जैसे हिमालयी शहर जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल सुरक्षा में अनूठी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसके लिए लचीली और विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।
संवैधानिक एवं स्टेटिक लिंक
- ⚖Jal Jeevan Mission (2019) — Aims to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections.
- ⚖74th Constitutional Amendment Act, 1992 — Mandates urban local bodies (municipalities) for urban planning including water supply.
- ⚖Entry 17, State List, Seventh Schedule — Covers water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power.
- ⚖Article 21 (Right to Life) — Implies the right to safe drinking water as an integral component of a dignified life.
- ⚖Article 243W (74th CAA) — Details the powers, authority, and responsibilities of Municipalities, including those related to water supply.
कालक्रम
1992
74th Constitutional Amendment Act enacted, mandating urban local bodies for urban planning including water supply.
2019
Jal Jeevan Mission (JJM) launched to provide safe and adequate drinking water through tap connections to every rural household by 2024.
2026
Discussion on urban springs' crucial role for Himalayan cities' water security, highlighting policy integration needs for JJM.
केस स्टडी
- ▶The vulnerability of urban water systems in Himalayan cities like Gangtok to climate change and population growth highlights the urgent need for decentralized water management and integration of traditional sources.
- ▶The role of the Public Health Engineering Department (PHED) of the Government of Sikkim in urban water supply demonstrates the state government's critical function in implementing water security measures.
हाल के अपडेट
Urban springs crucial for Himalayan cities' water security
शासन के सबक
मेंस थीम
उत्तर संरचना
PYQ पैटर्न
- PYQUPSC/UPPSC GS2: Federalism and decentralization in water governance, focusing on the roles of central, state, and local bodies (ULBs/Panchayats) in national schemes like JJM.
- PYQUPSC/UPPSC GS3: Sustainable development and environmental challenges in water management, including climate change impacts, water conservation, and the integration of traditional water sources.
- PYQUPSC/UPPSC GS2: Policy implementation gaps and challenges in achieving universal access to basic services like drinking water, particularly in diverse geographical and socio-economic contexts.