सुप्रीम कोर्ट बंगाल में आई-पैक पर ईडी की छापेमारी की सुनवाई करेगा

चर्चा में क्यों

पृष्ठभूमि

इस मामले में ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र शामिल हैं, जो अक्सर संघवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में सवाल उठाते हैं। यह ऐसे विवादों का न्यायनिर्णयन करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को उजागर करता है।

महत्वपूर्ण आंकड़ा

मुख्य तथ्य

1. 1भारत का सर्वोच्च न्यायालय: संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित | सर्वोच्च न्यायिक निकाय।
2. 2प्रवर्तन निदेशालय (ED): राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय।
3. 3धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002: ED को धन शोधन अपराधों की जांच करने का अधिकार देता है।
4. 4विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999: ED को विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की जांच करने का अधिकार देता है।
5. 5प्रवर्तन निदेशालय: मुख्यालय नई दिल्ली में | पूरे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय।

परीक्षा कोण

The ongoing legal proceedings concerning central agency raids underscore the constitutional debate on federalism and the extent of investigative powers, necessitating judicial clarity on the balance between state autonomy and central enforcement.

PYQ संदर्भ

मानचित्र बिंदु